अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई खुशी पार्दै बजेट ल्याएका छन् । उनले ल्याएको बजेटले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब सुविधा ४० हजारनजिक र मुख्य सचिवको एक लाखनजिक पुग्नेछ । मूल्य अभिबृद्धि करको दरमा घटबढ गर्ने हल्लाले भने स्थान पाएन । तर यसअघि भ्याट छुट पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका केही निकायले अब त्यो छुट पाउने छैनन् । संस्थागत विद्यालय र स्वास्थ्यसंस्थाहरुले सेवा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । श्रम मन्त्रालयको बजेट घटेको छ भने पूर्वाधारतर्फको विकास बजेटलाई महत्व दिइएको छ । शेयर बजारलाई यो बजेटले खुशीको सञ्चार गराएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवशकै दिन बजेट आउँछ कि आउन्न भन्ने शंकालाई पनि निराकरण गर्दै आएको बजेटलाई बालेन सरकारका विपक्षीले समेत नराम्रो भन्न सकेका छैनन् बरु सन्तुलित र आकर्षक भनेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि आर्थिक संक्रमणमा गुज्रेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने कोसिस गरेको छ बजेटले । कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका विपक्षीले सत्तापक्षको बजेटलाई देखाएको सकारात्मक विचारले अब दलहरुले सुध्रने संकेत देखाएको बुझिएको छ । यस बुझाइले मुलुकमा आर्थिक अवस्थामा सबल परिवर्तन आउने लक्षण देखिन्छ । आसातीत वैदेशिक सहायता वा अनुदान ल्याउनुपर्ने, बजेटमा राखिएका परिवर्तित कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिनुपर्ने लगायतका विषय लोकप्रिय मानिएका अर्थमन्त्री वाग्लेका लागि चुनौति हुन् ।
आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटबाट कर्णाली प्रदेश धेरै खुशी हुन नसके पनि निराशै हुनुपर्ने देखिन्न । सुदुरपश्चिम प्रदेशका केही पुराना योजना अधुरा रहने छैनन् । व्यक्तिगत कमाइमा लाग्दै आएको रु. पाँच लाखसम्मको आयकरको सीमालाई बढाएर १० लाख कायम गर्दा व्यक्तिगत करदाताले पनि राहत महसुस गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेको यस बजेटमा तीन सय ६० बस्तुको अन्तशुल्क कर हटाउँदा राहत मिल्ने व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुनेछ । तयारी मालबस्तुमा भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सारदर एक तह न्यून हुनेगरि दुई सय ७४ कच्चा पदार्थमा घटेको भन्सारदरले व्यवसायीलाई मात्र नभई उपभोक्तालाई पनि राहत मिल्नेछ ।