काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटलाई निर्वाचनपछि मात्र साधारण तारेख दिइएको छ ।
रिटकर्ता मध्येका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार फागुन २१ गतेको निर्वाचनको भोलिपल्ट अर्थात् (फागुन २२) पाएको जानकारी दिएका छन् ।
गत कात्तिक १२ गते संवैधानिक इजलासले १६ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएपछि नेकपा एमालेका सांसद र नेपाली काँग्रेसका सांसदले फरक फरक रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ मागेको थियो । सबै रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरुबाट लिखित जवाफ पेस भए पनि सर्वोच्च अदालतले साधरण तारेख मात्रै दिएको छ । यो बीचको अवधिमा प्रारम्भिक सुनुवाइ मात्र भएको छ । थप सुनुवाइ कहिले हुन्छ अझै टुंगो लागेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि असंवैधानिक रूपमा पदमा नियुक्त भएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट गरिएको निर्णय बदर गर्न रिटमा मागदाबी लिइएको छ ।