२५ पुस,काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई कार्यान्वयन गर्न ‘नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन)नियमावली,२०८२’ जारी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले संशोधन गरेको राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तान, नेपालमा फेला परेका अनाथ बालबालिका र गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र सरल बनाएको छ ।
विशेषगरी एकल महिलाका सन्तान र राज्यको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको ‘पहिचानको हक’ लाई कानुनी रूपमै यो नियमावलीले सुरक्षित गरेको छ ।यसमा बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमा र सन्तान दुवैले अनुसूची बमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यो नै यसको प्रमुख विषेशता हो ।
यसमा बालबालिकाको पहिचानका लागि १६ वर्षसम्म मान्य हुने ‘नाबालक परिचयपत्र’को सुरुवात गरिएको छ । संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई संरक्षकको विवरणका आधारमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीडीओले मातहतका अधिकृतलाई नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था पनि भएको
छ ।तर नेपाली नागरिकता लिँदा विदेशी मुलुकको भिसा वा नागरिकता नलिएको प्रमाण भने पेश गर्नुपर्ने छ ।
बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति र उसको आमाले तोकिएको ढाँचामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समक्ष स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यदि आमाको मृत्यु भइसकेको वा ठेगाना थाहा नभएको खण्डमा भने मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र वा चिकित्सकको सिफारिस सहितको निवेदनका आधारमा नागरिकता पाइने बाटो खुलेको छ ।
यसले वर्षौँदेखि नागरिकताबाट वञ्चित ठूलो सङ्ख्याका युवालाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ ।बालगृह वा अनाथालयमा हुर्किएकालाई सिफारिसका आधारमा नाबालक परिचयपत्रनियमावलीले ‘नाबालक परिचयपत्र’ सम्बन्धी नयाँ नियम थप गरेको छ ।
संशोधित नियमावलीमा नियम १६ क थप गरेर अब १६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाका लागि जन्म दर्ता, बाबुआमाको नागरिकता र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा नाबालक परिचयपत्र जारी गरिनेछ ।
यदि बालबालिका बालगृह वा अनाथालयमा हुर्किएका हुन् भने सम्बन्धित संस्थाको सिफारिस र स्थानीय तहको सर्जमिनका आधारमा पनि यो परिचयपत्र पाइनेछ । यो परिचयपत्र १६ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म मात्र मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका अनाथ व्यक्तिको हकमा नागरिकता जारी गर्दा कार्यालयको अभिलेखमा सोही व्यहोरा जनाइनेछ । तर, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भने बाबु र आमाको नाम उल्लेख गर्ने ठाउँ खाली राखिनेछ ।
यद्यपि, त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षक भएमा संरक्षकको नाम र ठेगाना भने खुलाउनु पर्नेछ । यसले राज्यद्वारा संरक्षित बालबालिकाको कानुनी पहिचानलाई मजबुत बनाएको छ ।
नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई नागरिकता जारी गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको जनाइएको छ ।